परिसीमन विवाद गरमाया, राहुल गांधी बोले- यह राज्यों के अधिकारों पर हमला है

महाबलीपुरम: देश के प्रमुख विपक्षी नेता ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की आगामी प्रशासनिक योजनाओं पर कड़ा ऐतराज जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है जो संघीय ढांचे के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं।

परिसीमन प्रक्रिया को अधिकारों पर सीधा हमला बताने का दावा

नेता ने अपने संबोधन में दावा किया कि प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से महरूम करना है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया के जरिए विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों और वहां के निवासियों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है।

क्षेत्र के भविष्य के साथ विश्वासघात करने की चेतावनी

इस पूरी कवायद को कड़े शब्दों में खारिज करते हुए यह चेतावनी दी गई है कि जो कोई भी इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा, वह प्रदेश की जनता और उसके आने वाले कल के साथ धोखा करेगा। इससे स्थानीय संस्कृति, पहचान और राजनीतिक प्रभाव को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।

संसदीय मंचों पर प्रस्ताव को परास्त करने का आह्वान

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने राज्य की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ-साथ राष्ट्रीय दलों से भी अपील की कि वे दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर इस कदम का पुरजोर विरोध करें और इसे विधायी मंचों पर हराने के लिए पूरी तरह एकजुट हों।