लुधियाना: संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को राज्य भर में किसानों ने विभिन्न स्थानों पर टोल प्लाजा को पूरी तरह मुफ्त करवाकर अपना कड़ा विरोध जताया। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसान प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए टोल व्यवस्था को बंद करवा दिया। इसके साथ ही संगरूर के कालाझाड़ टोल प्लाजा पर भी किसान यूनियनों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया।

केंद्र सरकार की नीतियों और वैश्विक समझौतों पर जताया रोष

धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर देश के कृषि क्षेत्र के खिलाफ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय देश की कृषि व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होंगे। इन नीतियों के लागू होने से न केवल किसानों को भारी नुकसान होगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और मजदूरों की आजीविका पर भी गहरा संकट खड़ा हो जाएगा।

सांकेतिक टोल फ्री प्रदर्शन के बाद बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम

किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर टोल प्लाजा को मुफ्त कराने का यह कदम केवल एक शुरुआती और सांकेतिक चेतावनी है। यदि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी माने जा रहे इन समझौतों और फैसलों को जल्द वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर इससे भी व्यापक और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का तीखा विरोध

केंद्रीय नीतियों के साथ-साथ किसान संगठनों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। किसान नेताओं ने राज्य सरकार की लैंड पूलिंग नीति की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीनों को अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है।

जनविरोधी नीतियों को राज्य में लागू न होने देने का संकल्प

किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि पहले भी जनआक्रोश के कारण इस नीति को वापस लेना पड़ा था और अब इसे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि अपनी जमीन और कृषि अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा और वे किसी भी कॉर्पोरेट दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

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